मायना गांव में शामलात फिरनी पर अवैध रूप से बंद किए गए रास्ते को तुरंत खुलवाएं अधिकारीः एडीसी नरेंद्र कुमार
समाधान शिविरों की लंबित शिकायतों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।
Girish Saini
Feb 13, 2025 09:03
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रोहतक, गिरीश सैनी। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मायना गांव में शामलात फिरनी पर अवैध तरीके से रास्ता बंद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें तथा तुरंत रास्ते को खुलवाएं जाए ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो।
एडीसी नरेंद्र कुमार ने नगराधीश अंकित कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल के साथ समाधान शिविर में मायना गांव निवासियों की शिकायत की सुनवाई करते हुए उपरोक्त निर्देश दिए। उन्होंने विकास एवं पंचायत विभाग को भैणी चंद्रपाल में करवाए गए विकास कार्य का भुगतान भी ठेकेदार को करने के निर्देश दिए। उन्होंने समाधान शिविरों की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए जनस्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, यूएचबीवीएन तथा श्रम विभाग के अधिकारियों को लंबित शिकायतों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने दिव्यांग पेंशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करते हुए कहा कि 60 प्रतिशत दिव्यांगता के मामले में सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जाता है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को शिकायत कर्ताओं की पेंशन शुरू करवाने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बोहर निवासी की शिकायत की सुनवाई करते हुए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभाग द्वारा जलघर के लिए अधिग्रहित की गई भूमि की एन्हांसमेंट की राशि का तुरंत भुगतान करवाए। उन्होंने परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई अधिक वार्षिक आय की जांच से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र उनका भौतिक जांच करवाकर वार्षिक आय की स्थिति जांची जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शामलात भूमि पर बनाए गए 500 वर्गगज तक के अवैध मकानों को निर्धारित फ्लैट रेट भरवाकर नियमित करने का फैसला लिया है, जो मकान 20 वर्ष पुराना है तथा यह मकान तालाब अथवा सडक़ की भूमि पर न बना हुआ हो। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा ऐसे मकानों को नियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। संबंधित ग्रामीण अपने ऐसे मकानों को नियमित करवाने के लिए संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में आवेदन करें। इस दौरान संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे।
