सरकार ने दिव्यांग पेंशन के लिए 21 गंभीर बीमारियों को शामिल करने का लिया फैसलाः एडीसी नरेंद्र कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र लोगों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह हरियाणा का निवासी एवं आवेदन करते समय तीन वर्ष से हरियाणा में रह रहा हो। आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने समाधान शिविर में सांघी निवासी हरिओम की दिव्यांग पेंशन से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की दिव्यांगता 70 प्रतिशत है, इसलिए उनकी दिव्यांग पेंशन बनवाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गत 3 मार्च 2025 को दिव्यांग पेंशन के लिए 21 बीमारियों को शामिल किया है। इसमें चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशीय दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाणी और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, बहु विकलांगता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित एवं बौना आदि विकार शामिल हैं। इन बीमारियों से संबंधित पात्र व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है।

समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश
अतिरिक्त उपायुक्त ने निंदाना निवासी की खेतों की सिंचाई के लिए खाल की सुविधा उपलब्ध करवाने संबंधी शिकायत की सुनवाई करते हुए राजस्व व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी में शुद्धिकरण से संबंधी शिकायत के निपटारे के लिए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने परिवार पहचान पत्र में दर्ज वार्षिक आय को कम करने से संबंधी शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा परिवार की वार्षिक आय की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। उन्होंने समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों के निपटारे की समीक्षा करते हुए सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को लम्बित शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए।

इस दौरान सहायक आयुक्त प्रशिक्षु अभिनव सिवाच, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता राजेश भारद्वाज, काडा के कार्यकारी अभियंता अंशुल कादयान, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता बलविन्द्र नैन, जिला समाज कल्याण अधिकारी महावीर गोदारा, जिला कल्याण अधिकारी रेणु सिसौदिया, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपिका सैनी, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक वरिन्द्र सिंह सहित अन्य विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे।