मजदूर और गरीबों के हक के लिए संसद से सड़क तक लड़ेंगेः सांसद दीपेन्द्र हुड्डा
कहा, भाजपा सरकार केवल नाम बदलने में विश्वास रखती है, काम में नहीं।
नई दिल्ली, गिरीश सैनी। रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कांग्रेसी सांसदों जयप्रकाश जेपी, वरुण मुलाना और सतपाल ब्रह्मचारी के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम मिटाने का विरोध करते हुए मजदूर और गरीबों के हक के लिए संसद से सड़क तक लड़ने का ऐलान किया है।
दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि पूंजीपतियों द्वारा चलायी जा रही सरकार द्वारा मजदूरों के हकों को कुचलने नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि सांसद वरुण मुलाना ने जब संसद में मनरेगा कार्यों को लेकर सवाल पूछा तो उसके जवाब से चौंकाने वाली जानकारी मिली कि हरियाणा में 8 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर पंजीकृत व सक्रिय हैं, लेकिन 2024-25 में महज 2,191 परिवारों को ही 100 दिन का काम मिला। यही नहीं, मनरेगा कानून के तहत तय बेरोजगारी भत्ता, जो समय पर काम न मिलने पर दिया जाना चाहिए, पिछले पांच वर्षों में हरियाणा के एक भी मजदूर को नहीं दिया गया। हरियाणा सरकार के पास बेरोजगारी भत्ता देने तक का पैसा नहीं है। विकसित भारत- जी राम जी विधेयक पर संसद में विपक्ष की तरफ से सांसद जयप्रकाश द्वारा सरकार से सवाल करने पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बजाय संसद को ही स्थगित कर दिया।
सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना भाजपा की असल कार्यशैली है। ये सरकार केवल नाम बदलने में विश्वास रखती है, काम में नहीं। भगवान राम के नाम से कोई योजना लानी ही थी तो भाजपा सरकार को कोई नयी योजना लानी चाहिए थी। उन्होंने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना को खत्म करने की साजिश रचने को गरीब आदमी के साथ बड़ा विश्वासघात बताते हुए कहा कि ये अस्वीकार्य है।
इस दौरान सांसद जयप्रकाश जेपी ने कहा कि आज का दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायेगा। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रही है, वो इसे खत्म कर देना चाहती है।
सांसद वरुण चौधरी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो जवाब दिया उससे सरकार की पोल खुल गई। केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट को भी काट दिया। हरियाणा को 2020-21 में 764 करोड़ रुपये दिए, लेकिन 2024-25 में इसे घटाकर 590 करोड़ कर दिया। मुलाना ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब, किसान, ग्राम विरोधी है। पत्रकार वार्ता के दौरान चक्रवर्ती शर्मा, वर्धन यादव, मनोज बागड़ी, रोहित नागर भी मौजूद रहे।
Girish Saini 


