मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार दे रही 85 प्रतिशत तक अनुदानः उपायुक्त सचिन गुप्ता
मधुमक्खी पालकों को जोखिम मुक्त करने के लिए शहद भावांतर भरपाई योजना में शामिल।
Girish Saini
Oct 17, 2025 10:30
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रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणी के आवेदकों को मधुमक्खी बॉक्स (बी बॉक्स) एवं मधुमक्खी कॉलोनी (बी कॉलोनी) पर 85 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालकों को शहर के मार्केट में उचित भाव न मिलने के कारण नुकसान से बचाने व जोखिम खत्म करने के लिए सरकार द्वारा शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालक समय पर पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ उठायें।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति मधुमक्खी पालक एक हजार बॉक्सों की अधिकतम सीमा तथा 120 रुपए प्रति किलोग्राम शहद का बेस प्राइस निर्धारित किया गया है तथा 30 किलोग्राम प्रति बॉक्स के हिसाब से प्रतिवर्ष 30 हजार किलोग्राम तक प्रति मधुमक्खी पालक बिक्री सीमा निर्धारित की गई है। मधुमक्खी पालक को मधुकांति पोर्टल व हनी ट्रेड सेंटर (एचटीसी पोर्टल) पर पंजीकरण करना होगा, जिसके लिए परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ कुरुक्षेत्र के रामनगर आबीडीसी स्थित हनी ट्रेड सेंटर पर शहद की बिक्री करने वाले मधुमक्खी पालक को मिलेगा। मधुमक्खी पालक को कम से कम 500 किलोग्राम शहद केंद्र पर बिक्री के लिए ले जाना होगा।
