विकसित हरियाणा विकसित भारत के विजन के दृष्टिगत बनाया गया है बजटः मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा के सहकारिता, निर्वाचन, जेल, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने वर्ष 2026-27 के बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण सशक्तिकरण और सहकारिता क्षेत्र के उत्थान के लिए ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बताते हुए कहा कि ये बजट विकसित हरियाणा-विकसित भारत के विजन के दृष्टिगत बनाया गया है। रोहतक स्थित कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सेंटर को ऑपरेटिव कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे त्रिभुवन सहकारी विवि से जोड़ा जाएगा।

डॉ. अरविंद शर्मा ने स्थानीय बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में बजट पर चर्चा विषय पर पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि इस बार का बजट जनभागीदारी पर आधारित है, जिसमें 12,400 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 5,000 सुझावों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट तैयार करते समय समाज के विभिन्न वर्गों से बजट पूर्व संवाद किया है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हुए वायु क्लीनिंग के लिए 2716 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 5715 करोड़ रुपये आबंटित किए गए है। इस दौरान प्रदेश सह मीडिया प्रभारी शमशेर खरक, पूर्व मेयर मनमोहन गोयल सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।

मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भागीदारी मिल का पत्थर साबित होगी। शुगर फैड का विकसित भारत में विशेष योगदान रहेगा। किसानों को सीधी बिक्री के लिए ग्रामीण हाट स्थापित होंगे, जिन्हें मंडियों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों को पावन त्योहार होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियां व हरियाली लेकर आये।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.28 प्रतिशत अधिक है। सहकारिता क्षेत्र के लिए बजट में 70.36 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1970 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की 804 पैक्स को सशक्त किया जाएगा तथा 300 पैक्स को लाभ में लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 6 वीटा प्लांट कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 2000 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे, जिनमें महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि किसानों के हित में गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति एकड़ की जाएगी तथा प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा 50 हजार रुपये प्रति एकड़ किया गया है। मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की गत 53 वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए सरकार द्वारा भालौठ माइनर की रोहतक में लाइनिंग के लिए 65 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा गोहाना में 73 करोड़ रुपये का प्रावधान इस माइनर की लाइनिंग के लिए किया गया है।

विरासत एवं पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिंजौर में आधुनिक फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। पिंजौर, मानेसर और खरखौदा में वेडिंग सिटी विकसित की जाएगी, जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश में तीन लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गुरुग्राम में महिलाओं के कौशल विकास के लिए नारी मंडपम की स्थापना की जाएगी। सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई भारत टैक्सी की तर्ज पर पिंक कैब की शुरुआत की जाएगी, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण के अलावा वाहन खरीद के लिए 10 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। महिलाओं को एक प्रतिशत रोड़ टैक्स में भी छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश में 7 महिला थाने एवं चार साइबर थाने और खोले जायेंगे।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा एआई को बढ़ावा देने के लिए 774 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश एक लाख युवाओं को एआई का प्रशिक्षण दिया जायेगा। महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में तीन लाख बेटियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया जायेगा, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए सोलर प्लांट की व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है। प्रदेश में मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा सीवरेज के 140 करोड़ सरचार्ज को माफ किया गया है। शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा बढ़ाई जाएगी तथा लड़कियों के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की जाएगी। राखीगढ़ी को पर्यटन के हब के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए तहसील व जिला स्तर पर स्थित नागरिक अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में 70 वर्ष से ज्यादा के नागरिकों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया गया है तथा आयुष्मान का दायरा बढ़ाया गया है।