जिला की मंडियों में खरीद व उठान का कार्य सुचारू रूप से संचालितः उपायुक्त सचिन गुप्ता

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में आने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा खरीद प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित की जाए।
उन्होंने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों के साथ सांपला अनाज मंडी का निरीक्षण कर गेहूं की खरीद, उठान तथा गेट पास व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए और व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उपायुक्त ने मंडी में मौजूद आढ़तियों एवं किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने ऑनलाइन गेट पास जारी करने की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया तथा उसे सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने मंडी में नमी जांच, तौल व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को खरीद कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने गेहूं की ढेरियों की नमी की जांच नमी मापक यंत्र से की तथा कांटों पर तौल प्रक्रिया का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल उठान में तेजी लाई जाए, ताकि मंडी परिसर में जाम जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही किसानों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि जिला की सभी मंडियों में किसानों के लिए पेयजल, बिजली और बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है।

उपायुक्त ने कहा कि जिला की विभिन्न अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तथा 6200 रुपये प्रति क्विंटल सरसों की खरीद निरंतर जारी है। जिला में अब तक कुल 48,928.40 मीट्रिक टन गेहूं तथा 1468 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की जा चुकी है। रोहतक, महम, सांपला, किलोई, लाखनमाजरा, मदीना व सांघी मंडियों व खरीद केंद्रों पर खरीद का कार्य प्रमुख रूप से जारी है। सांपला मंडी में 100 प्रतिशत उठान के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया गया है, जबकि अन्य मंडियों में उठान की प्रक्रिया जारी है।

उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार ने रबी खरीद सीजन 2026-27 खाद्यान्न खरीद प्रणाली में नए सुधार किए हैं। सुधारों के चलते मंडियों में एंट्री गेट पास के समय वाहन नंबर व फोटो दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। किसान या उसके नामित व्यक्ति का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। अंगूठा न मिलने पर आईरिस (आंख) से प्रमाणीकरण का विकल्प भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि अनियमितता रोकने हेतु मंडियों व गोदामों की जियो-फेंसिंग की गई है। इसके साथ ही गेहूं उठान व परिवहन की जीपीएस से निगरानी सुनिश्चित की गई है। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, सांपला की उपमंडलाधीश अंकिता पंवार, सांपला मार्केट कमेटी सचिव सविता सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।