पिछड़ा वर्ग समाज को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार से जातीय जनगणना की मांग की सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने

पिछड़ा वर्ग समाज को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार से जातीय जनगणना की मांग की सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने

रोहतक, गिरीश सैनी। संत शिरोमणि सेन भगत महाराज की जयंती के अवसर पर सोमवार को स्थानीय पुरानी आईटीआई मैदान में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दीपेंद्र हुड्डा ने संत शिरोमणि सेन भगत को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया।

इस अवसर पर सांसद ने पिछड़ा वर्ग की मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि सरकार इन्हें स्वीकार करे, अन्यथा अगले साल कांग्रेस सरकार बनने पर हम करेंगे।  दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा हरियाणा के लोगों ने इस सरकार को बदलने का मन पहले ही बना लिया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज हमेशा से मेहनतकश वर्ग रहा है। दराती और हथौड़ा चलाने वाले किसान और कामगार हमारे वो स्तंभ हैं, जिनपर हमारे समाज की नींव टिकी है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने भी इस समाज के मान-सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने पिछड़ा वर्ग समाज के हितों की रक्षा करने के लिये केश कला बोर्ड और मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया।

दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय विभिन्न बोर्ड और निगमों में पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया था। उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा कि संख्या के आधार पर पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी संगठन के जरिए पिछड़ा वर्ग का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी।

सांसद ने बताया कि हाल ही में संसद से पारित महिला आरक्षण बिल में मूल पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण के दायरे में शामिल करने के लिये उन्होंने संसद में संशोधन दिया, लेकिन इसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिये सरकारी सेवाओं के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में रिजर्वेशन 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया। इस रिजर्वेशन का फायदा अति पिछड़े वर्ग (ब्लॉक-ए) को मिले, इसके लिये 10 प्रतिशत रिजर्वेशन उनके लिये तय किया गया। जबकि मौजूदा सरकार ने इसमें 0.1 प्रतिशत भी बढ़ोत्तरी नहीं की। ग्रुप-ए और ग्रुप-बी की सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग करते हुए दीपेन्द्र हुड्डा ने एलान किया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर इसे और आगे बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मौजूदा सरकार ने नॉन-क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा केंद्र द्वारा निर्धारित 8 लाख की बजाय 6 लाख रुपये कर रखी है। जिसमें वेतन और कृषि आय समेत सभी स्रोतों से प्राप्त आय को सकल वार्षिक आय की गणना में जोड़ा जा रहा है। यह विसंगति केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी खुला उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर इस विसंगति को दूर करके क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाकर 10 लाख करेंगे।

उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार ने पहली बार बैकवर्ड क्लास निगम ने पिछड़े व गरीब वर्ग के लगभग 450 करोड़ का कर्ज माफ किया। इससे पहले किसी भी सरकार ने कभी पिछड़े वर्ग का एक पैसा कर्जा माफ नहीं किया था। कांग्रेस सरकार ने मिट्टी के बर्तन बनाने में पारंगत कुम्हार भाईयों के लिये मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु 5 एकड़ पंचायती जमीन रिजर्व की। लेकिन मौजूदा सरकार ने पंचायतों की तरह ही पिछड़ा वर्ग से जुड़े सभी बोर्ड के अधिकार छीन लिये। इसी प्रकार कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिये। जिसमें से 65000 मूल बीसी-ए समाज के परिवारों को ये प्लॉट मिले। इस बार कांग्रेस सरकार आने पर हर वंचित परिवार को 100-100 गज के प्लॉट और उस प्लॉट पर इंदिरा आवास के माध्यम से 2 कमरे का सरकारी मकान बनवाकर देंगे। ओबीसी समाज के कामगारों को कोऑपरेटिव निगम की तर्ज पर पिछड़ा वर्ग निगम से बिना ब्याज पर कर्जा मिलेगा। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग व गरीब समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए हरेक गांव और मोहल्ले में सरकारी स्कूल खुलवाए और 20 लाख बच्चों के लिए पहली से 12वीं क्लास तक वजीफे की योजना शुरू की। इसके बाद उच्चतर शिक्षा में भी ₹14,000 रुपये महीने तक स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई।

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने मौजूदा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि हरियाणा आज पूरे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नशाखोरी में नंबर 1 पर पहुंच गया। नशे और नशे के ओवर डोज से होने वाली मौत में भी हरियाणा अपने पड़ोसी पंजाब को पीछे छोड़ चुका है। बेरोजगारी से हताश नौजवान या तो नशे की गिरफ्त में फंस रहे या अपना सब कुछ बेचकर विदेशों की तरफ रूख कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर कौशल निगम को समाप्त करेंगे और खाली पड़े 2 लाख पदों पर पक्की भर्ती के साथ ही एससी, बीसी भर्ती का बैकलॉग भी पूरा करेंगे। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा को रोजगार सृजन में नंबर 1 बनायेंगे।  

इस दौरान हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रघुबीर सिंह कादियान, विधायक भारत भूषण बतरा, विधायक आफताब अहमद, विधायक गीता भुक्कल, पूर्व विधायक आनन्द सिंह दांगी, विधायक शकुंतला खटक, विधायक इंदुराज नरवाल, पूर्व सीपीएस रामनिवास घोड़ेला, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल, पूर्व विधायक रामकिशन फौजी, पूर्व विधायक प्रो. रामभगत शर्मा, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाणा, प्रो. वीरेंद्र सिंह, रिटायर्ड आईएएस चंद्रप्रकाश, करण सिंह रानोलिया, ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सैनी, जयदीप धनखड़, बलराम दांगी, कुलदीप केडी, लोकीराम प्रजापति, रघुबीर सैनी, पार्षद कदम सिंह अहलावत, राकेश सैनी समेत बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे।