उच्च शिक्षा विभाग की वर्चुअल बैठक में प्रदेश के विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

एमडीयू वीसी ने किया ₹152 करोड़ का स्वीकृत अनुदान जारी करने का अनुरोध।

उच्च शिक्षा विभाग की वर्चुअल बैठक में प्रदेश के विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू, हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. केसी शर्मा ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ विवि से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा की।

 

इस चर्चा के दौरान एमडीयू के कुलपति प्रो. राजबीर सिंह ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने बढ़ते खर्च के कारण वित्तीय खर्च को उजागर करते हुए सरकार से विवि के वेतन और पेंशन दायित्वों को अपने ऊपर लेने का आग्रह किया। उन्होंने एमडीयू के लिए पिछले साल स्वीकृत ₹152 करोड़ के स्वीकृत अनुदान को तत्काल जारी करने का भी अनुरोध किया, जिसे अभी तक वितरित नहीं किया गया है।

 

कुलपति ने विवि के 35 एकड़ भूखंड की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसे 1995 में सिंचाई विभाग द्वारा अस्थायी रूप से बाढ़ नाले में बदल दिया गया था, जो अब स्थायी रूप से नाले में बदल गया है। उन्होंने इसके समाधान के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप का अनुरोध किया। कुलपति ने शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की अनुमति देने के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए हाल ही में शुरू किए गए शैक्षणिक कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए नए पदों को मंजूरी देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित भर्ती पर भी ध्यान आकृष्ट किया, जो प्रशासनिक दक्षता में बाधा बन रही है।

 

इसके अलावा, कुलपति ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के पास लंबित मदवि के 125 मैनपावर के  प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। इस दौरान डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. ए.एस. मान,  कुलसचिव डा. कृष्णकांत, डीन पी एंड डी प्रो. एस.सी. मलिक, डीन सीडीसी प्रो. विनीता हुड्डा, निदेशक जनसंपर्क प्रो. आशीष दहिया तथा एक्सईएन जे.एस. दहिया मौजूद रहे।