पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में भारत ने विकास, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के नए आयाम स्थापित किएः पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर एवं राज्यसभा के पूर्व सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इन वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश की जनता ने वर्ष 2014 में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी को नेतृत्व का अवसर दिया था और पिछले 12 वर्षों में नए भारत की मजबूत नींव रखी गई है।

वर्तमान केंद्र सरकार के सत्ता में 12 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष में प्रदेशभर में चलाये जा रहे व्यापक प्रचार अभियान के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व राज्यसभा के पूर्व सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने केंद्र सरकार की गत 12 वर्षों की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा आने वाले वर्षों में भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में और अधिक मजबूत स्थान प्राप्त करेगा।

पूर्व मंत्री ग्रोवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 एवं 35ए हटाकर देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण संभव हुआ। इसके साथ ही तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कर महिलाओं को सम्मान और अधिकार प्रदान किए गए। वक्फ संशोधन कानून के माध्यम से भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को 50 से 80 प्रतिशत तक सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजों, एम्स संस्थानों और नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से प्रवासी श्रमिकों को भी सुविधा मिली है। महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ग्रोवर ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आई है। ऑनलाइन भुगतान, डीबीटी, यूपीआई और डिजिटल सेवाओं ने आम नागरिकों का जीवन आसान बनाया है। उन्होंने कहा कि आज देश का प्रत्येक नागरिक मोबाइल फोन के माध्यम से अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ ले रहा है। रोहतक से जुड़े सवालों के जवाब में ग्रोवर ने कहा कि शहर की पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए अनेक प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं। नए जलाशयों के निर्माण और जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोहतक के विकास के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं।

इस दौरान राज्यसभा के पूर्व सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई ऐतिहासिक और संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर न्याय व्यवस्था को अधिक आधुनिक और जनोन्मुख बनाया गया है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है तथा गरीब लोगों तक योजनाओं का सीधा व पूर्ण लाभ पहुंच रहा है। जांगड़ा ने कहा कि सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

पूर्व सांसदने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सडक़, पुल एवं सैन्य आधारभूत संरचना को मजबूत किया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती मिली है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के माध्यम से पड़ोसी देशों में उत्पीडऩ का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करा रही है। कृषि उपकरणों, बीजों और अन्य संसाधनों पर सब्सिडी देकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली से योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।