एक साल से लटकी कैशलेस इलाज की फाइल, देरी पर पत्रकारों में बढ़ा रोष

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा के पत्रकारों के लिए घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा की फाइल करीब एक साल से लंबित होने पर हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (एचयूडबल्यूजे) ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। यूनियन ने मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद सुविधा लागू करने में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए सरकार से लंबित प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि लंबे इंतजार के कारण प्रदेशभर के पत्रकारों में अब रोष बढ़ रहा है।

एचयूडबल्यूजे के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन कथूरिया ने सरकार को भेजे एक पत्र में कहा कि पत्रकारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित फाइल लगभग एक वर्ष से विभागीय स्तर पर लंबित है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पत्रकारों के हित में घोषणा किए जाने के बाद भी इस सुविधा का लाभ अब तक पत्रकारों को नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार लंबे समय से इस घोषणा के अमल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने से उनमें निराशा बढ़ती जा रही है।

घोषणा के बाद भी अमल में देरी पर सवाल

प्रदेशाध्यक्ष कथूरिया ने कहा कि जब मुख्यमंत्री के स्तर पर सुविधा देने की घोषणा हो चुकी है तो संबंधित विभागों की ओर से आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए थी। लंबे समय तक फाइल लंबित रहने से पत्रकारों के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर घोषणा को लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणाओं का समय पर क्रियान्वयन प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीरता और जवाबदेही से जुड़ा विषय है।

एचयूडबल्यूजे के अनुसार कैशलेस चिकित्सा सुविधा पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम है। इसके लागू होने से पत्रकारों और उनके परिवारों को उपचार के दौरान आर्थिक और प्रशासनिक कठिनाइयों से राहत मिल सकेगी। ऐसे में इस सुविधा को अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है।

जल्द निर्णय नहीं तो जिलों में प्रदर्शनात्मक कदम

एचयूडबल्यूजे के प्रदेशाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यदि लंबित फाइल पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो यूनियन प्रदेशभर में इस मुद्दे को उठाएगी और सभी जिलों में जिला उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि यूनियन किसी टकराव के बजाय सरकार से घोषित सुविधा को जल्द लागू करने की अपेक्षा रखती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देगी और प्रदेश के पत्रकारों को बहुप्रतीक्षित कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ जल्द मिल सकेगा।