निपुण हरियाणा मिशन के तहत 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का प्रयास, पीएम पोषण योजना से 31 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभ

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन सरकारी विद्यालयों को शैक्षणिक उत्कृष्टता, कौशल विकास, आत्मविश्वास निर्माण और भविष्य के अवसरों के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निपुण हरियाणा मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करने के लिए प्रयास और तेज करने के निर्देश दिए।

स्कूल शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, पीएम पोषण योजना, समग्र शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और विद्यार्थियों के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल कक्षा शिक्षण और परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मजबूत बुनियादी कौशल, करियर मार्गदर्शन, नए अवसरों की जानकारी और जीवन में सफलता के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्राप्त हो।

उपायुक्त ने निपुण हरियाणा मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला में लक्षित विद्यार्थियों में से लगभग 82 प्रतिशत छात्र निर्धारित शिक्षण दक्षताओं को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को शेष विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए ताकि जिला पूर्ण बुनियादी शिक्षण दक्षता हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि कक्षा तैयारी कार्यक्रम (क्लासरूम रेडीनेस प्रोग्राम) के तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 100 प्रतिशत कवरेज हासिल कर ली गई है। वहीं डिजिटल स्किल पासबुक के माध्यम से विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति का आकलन कर आवश्यक शैक्षणिक हस्तक्षेप किए जा रहे हैं।

उपायुक्त ने विद्यार्थियों को भविष्य की संभावनाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से करियर काउंसलिंग शुरू करने के लिए एक संरचित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, उद्यमिता तथा उभरते रोजगार अवसरों के बारे में समय रहते मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के तहत जिला के 66 सरकारी विद्यालयों में 14 विभिन्न ट्रेडों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे 7,651 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम के विस्तार के लिए 10 अतिरिक्त विद्यालयों का प्रस्ताव भी भेजा गया है।

उपायुक्त ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने वाले कार्यक्रमों को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला के सुपर-40 कार्यक्रम में 60 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं, जिन्हें आईआईटी-जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष मार्गदर्शन और कोचिंग प्रदान की जा रही है। इसके अलावा 25 विद्यालयों में गणित ओलंपियाड की कोचिंग दी जा रही है। विद्यार्थी युवा संसद, युवा ग्राम पंचायत, योग ओलंपियाड और भारतीय भाषा समर कैंप जैसे कार्यक्रमों में भी सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं।

पीएम पोषण योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिला के 406 सरकारी विद्यालयों में 31 हजार से अधिक विद्यार्थियों को पौष्टिक मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उपायुक्त ने 396 विद्यालयों में संचालित किचन गार्डन की सराहना की तथा कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को प्रोटीन युक्त पोषण सामग्री और फ्लेवर्ड दूध उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की योजना की प्रगति की भी समीक्षा की।

उपायुक्त ने समग्र शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के विकास, सौंदर्यीकरण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कक्षा निरीक्षण, शिक्षकों के मार्गदर्शन तथा डाइट मदीना एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से संचालित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि क्लस्टर एडॉप्शन पहल के तहत जिला एवं खंड स्तर के अधिकारी विद्यालयों की नियमित निगरानी जारी रखेंगे।

बैठक में डीईओ मनजीत मलिक, डीईईओ बिजेंद्र हुड्डा, डाइट की प्राचार्या रितु पंघाल, डीपीसी सुमन हुड्डा, उप जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता चहल, एफएलएन कोऑर्डिनेटर रूपांशी हुड्डा, बीईओ सांपला सूरजभान, बीईओ कलानौर संजय हुड्डा, बीईओ महम सतेंद्र नेहरा, रोहतक की कार्यकारी बीईओ अंजू डबास, बीईओ लाखनमाजरा साधना के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।