ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ -ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ , 2023: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ।

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ (ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ/ਪਰਾਲੀ ) ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ।

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿੱਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਾਉਂਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ  ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ  ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ/ਪਰਾਲੀ  ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈਵਿਨਓ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿਹਾਈ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।  

 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਤੇ ਜੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।