अवैध खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन की सख्त निगरानी

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए।

अवैध खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन की सख्त निगरानी

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने खनन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला में अवैध खनन तथा मिट्टी व खनिजों के अनाधिकृत परिवहन के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों की समीक्षा की। उपायुक्त ने की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि अवैध खनन के मामलों में एफआईआर दर्ज करने, वाहनों को जब्त करने, जुर्माना लगाने तथा बकाया राशि की वसूली जैसी सख्त प्रवर्तन कार्रवाइयां की गई हैं। समीक्षा अवधि के दौरान 3.22 लाख रुपए की राशि की वसूली की जा चुकी है, जबकि 6.39 लाख रुपए की वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसके लिए संबंधित उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।


उपायुक्त ने अधिकारियों को चौबीसों घंटे निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए और विशेषकर रात्रि गश्त तथा पुलिस व परिवहन विभाग के साथ संयुक्त नाका अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रमुख मार्गों और जिला सीमाओं पर सघन जांच सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पड़ोसी जिलों से मिट्टी व खनिजों के अवैध परिवहन को रोका जा सके।

 
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिला में कोई भी क्रशर, स्टॉक यार्ड या स्क्रीनिंग प्लांट संचालित नहीं है और अवैध रूप से ऐसे किसी भी यूनिट को स्थापित करने के प्रयास पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-रवाना परमिट की नियमित जांच तथा सीसीटीवी, जीपीएस और एएनपीआर कैमरों जैसे डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स का उपयोग निरंतर जारी है।


अवैध खनन के प्रति शून्य सहनशीलता दोहराते हुए उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान, सडक़ों की क्षति या आमजन को असुविधा पहुँचाने वाली किसी भी गतिविधि पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखने तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान डीडीपीओ राजपाल चहल, सहायक खनन अभियंता राजेश सांगवान मौजूद रहे।