पत्रकारों के कैशलेस इलाज की मांग फिर गरमाई
एचयूडबल्यूजे ने सीएम नायब सिंह सैनी से 2025 की घोषणा पर तुरंत अमल का आग्रह किया।
Girish Saini
Sep 4, 2026 10:55
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रोहतक, गिरीश सैनी। राज्य के पत्रकारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ गया है। हाल ही में बेरी से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रघुवीर सिंह कादियान ने विधानसभा में पत्रकारों को कैशलेस इलाज सहित अन्य कल्याणकारी सुविधाएं देने की मांग उठाई।
इसके बाद हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (एचयूडबल्यूजे) ने राज्य सरकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मई 2025 की घोषणा को तत्काल लागू करने की मांग की है।
एचयूडबल्यूजे के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन कथूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मई, 2025 में रोहतक में आयोजित हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (एचयूडबल्यूजे) के राज्य स्तरीय समारोह में पत्रकारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। करीब एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी यह घोषणा जमीन पर लागू नहीं हुई है, जिसे लेकर प्रदेशभर के पत्रकारों में नाराजगी है।
प्रदेशाध्यक्ष कथूरिया ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लगातार जनहित के मुद्दे सरकार और समाज के सामने रखते हैं। ऐसे में उन्हें भी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से पत्रकारों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारी या अचानक स्वास्थ्य संकट के समय इलाज के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि पत्रकारिता चौबीसों घंटे की जिम्मेदारी वाला पेशा है। पत्रकारों को अक्सर बिना अवकाश और निर्धारित कार्य समय के काम करना पड़ता है। चुनाव, आंदोलन, अपराध, आपदा और अन्य घटनाओं की कवरेज के दौरान उन्हें लगातार तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है।
कथूरिया ने कहा कि पत्रकारों में गंभीर बीमारियों और हृदयाघात जैसी आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याओं के मामले चिंता का विषय हैं। ऐसे में कैशलेस चिकित्सा सुविधा पत्रकारों के लिए महज एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि आवश्यक सुरक्षा कवच है।
एचयूडबल्यूजे प्रदेशाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की कि वर्ष 2025 में की गई इस घोषणा को अब बिना किसी और देरी के लागू किया जाए और प्रदेश के पत्रकारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए।
