डीसी सचिन गुप्ता ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े कार्य सीधे आमजन के हितों से जुड़े हैं, इसलिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी राजस्व मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि इंतकाल, जमाबंदी, तकसीम, गिरदावरी, राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों तथा नागरिक सेवाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए इंतकालों की लंबित स्थिति, जमाबंदी कार्य, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों, भू-अधिग्रहण, नागरिक सेवाओं, शिकायत निवारण, फार्मर रजिस्ट्री, एग्री स्टैक, आधुनिक रिकॉर्ड रूम, पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली तथा विभिन्न आईटी आधारित सेवाओं की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सरकार की हिदायतों अनुसार नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध करवाये।

उपायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे टीम भावना के साथ कार्य करते हुए विभागीय लक्ष्यों को समय पर पूरा करें तथा आमजन को सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता रखें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी नियमित रूप से अपने कार्यों की समीक्षा करें और लंबित मामलों को अभियान चलाकर निपटाएं, ताकि राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी एवं जनहितैषी बन सके। उन्होंने विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित अपीलों, तकसीम, धारा 47-ए, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम एवं अन्य मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों में अनावश्यक विलंब से बचते हुए निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बैठक में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम, जमाबंदी, मौसावी, जीआईएस अद्यतन, हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोग्राम तथा पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए तथा रिकॉर्ड को अद्यतन रखा जाए।

फार्मर रजिस्ट्री एवं एग्री स्टैक के कार्यों की समीक्षा करते हुए डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित मामलों का शीघ्र सत्यापन कर उन्हें स्वीकृत किया जाए। उन्होंने सीएम विंडो, जनसंवाद, सीपीग्राम्स एवं अन्य शिकायत निवारण प्रणालियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान किया जाए। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, मुआवजा वितरण, सरकारी भूमि, कस्टोडियन भूमि, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तथा अन्य राजस्व संबंधी विषयों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सरकारी भूमि की सुरक्षा एवं अतिक्रमण हटाने संबंधी मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी मॉनसून सीजन के दृष्टिगत सिंचाई विभाग की सभी परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करवाये तथा पंप सेट इत्यादि के भी पुख्ता प्रबंध करें।

बैठक में सांपला की एसडीएम अंकिता पुवार, रोहतक के एसडीएम आशीष कुमार, महम के एसडीएम विपिन कुमार, डीआरओ मनबीर  सिंह, तहसीलदार यशपाल शर्मा, सांपला के तहसीलदार गुलाब सिंह, कलानौर के तहसीलदार दिनेश कुमार, महम के तहसीलदार रवि कुमार के अलावा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।