डीसी सचिन गुप्ता ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ज्यादा से ज्यादा पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाये। अभी तक वर्तमान वित्त वर्ष का जिला में 50 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। अधिकारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए और अधिक प्रयास करें तथा नागरिकों को सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित करें। योजना के तहत घरों पर सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिकतम एक लाख 10 हजार रुपये तक अनुदान राशि दी जा रही है।

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने यूएचबीवीएन की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला में योजना के तहत लगभग 11500 लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने का वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान लक्ष्य रखा गया है। गत फरवरी माह तक 5700 से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अधिक प्रयास करें तथा नागरिकों को सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित करें।

उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी योजना देश के करोड़ों परिवारों को स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत पात्र परिवारों को अपने घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को मुफ्त अथवा अत्यंत कम लागत पर बिजली उपलब्ध होगी, वहीं सरकार के बिजली व्यय में भी कमी आएगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इससे न केवल बिजली के बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जिन परिवारों की मासिक बिजली खपत 0 से 150 यूनिट तक है, वे 1 से 2 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर 30 हजार से 60 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 150 से 300 यूनिट मासिक खपत वाले परिवार 2 से 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाकर 60 हजार से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। 300 यूनिट से अधिक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर अधिकतम 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार भी सोलर प्लांट के लिए अतिरिक्त अनुदान राशि उपलब्ध करवा रही है। प्रावधान के अनुसार एक लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को सोलर प्लांट लगवाने पर एक किलोवाट के लिए 25 हजार रुपये तथा 2 किलोवाट के लिए 50 हजार रुपये अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए वार्षिक आय के साथ-साथ औसत बिजली की खपत 200 यूनिट प्रतिमाह या 2400 यूनिट प्रतिवर्ष तक होनी चाहिए। इस तरह घरों पर 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार मिलकर एक लाख 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी दे रही है।

उपायुक्त ने कहा कि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियां भी उपभोक्ताओं की आर्थिक सहायता कर रही है। इसके तहत 5 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए 19500 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से अधिकतम 97500 रुपये तक बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवा रही है। यह ऋण ऐसे उपभोक्ताओं को दिया जायेगा, जिन पर बिजली विभाग का बिजली बिल बकाया नहीं है। सरकारी कर्मचारी भी इस बिना ब्याज के लोन का लाभ ले सकते है। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर पोर्टल हेल्पलाइन 15555 तथा 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।

योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सभी सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए तथा आवेदक के पास ऐसा मकान होना चाहिए, जिसकी छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो। घर में वैध बिजली कनेक्शन होना आवश्यक है और परिवार ने पहले किसी अन्य सौर ऊर्जा सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। इच्छुक नागरिक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के उपरांत संबंधित डिस्कॉम द्वारा व्यवहार्यता अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद आवेदक डिस्कॉम में पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से सोलर प्लांट स्थापित करवा सकते हैं। बैठक में निगम के अधीक्षक अभियंता बिजेंद्र नरवाल ने बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान निगम के कार्यकारी अभियंता रामेंद्र मलिक, सीमा नारा एवं अनिल नागर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।