उपायुक्त सचिन गुप्ता ने रजिस्ट्री के साथ-साथ ऑनलाइन इंतकाल दर्ज करने के निर्देश दिए

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री के साथ-साथ इंतकाल दर्ज करने के निर्देश दिए है। उपायुक्त ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि जैसे ही भू-संपत्ति की रजिस्ट्री होती है तो उसके तुरंत बाद ऑनलाइन इंतकाल करना सुनिश्चित करें ताकि भूमि रिकॉर्ड निर्धारित समय में अपडेट हो सके। नागरिकों को पारदर्शी, सुगम एवं परेशानी मुक्त राजस्व सेवाएं प्राप्त हो सके। इसके साथ ही उन्होंने इंतकाल के लंबित मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए।

उन्होंने रोहतक, महम, सांपला, कलानौर व लाखनमाजरा के तहसीलदार व नायब तहसीलदारों से रिपोर्ट प्राप्त की और निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन इंतकाल की प्रक्रिया पूरी करने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी तहसीलों को सरल, निश्चित और प्रभावी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि समय पर इंतकाल होने से नागरिकों को ऋण, मुआवजा, अनुदान एवं अन्य अधिकारों का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सकेगा।

उपायुक्त ने रजिस्ट्री सेवाओं को पूर्णत: पेपरलेस और नागरिक-केंद्रित करने पर जोर देते हुए सभी तहसीलों को निर्देश दिए कि रजिस्ट्री के समय ही सभी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड किया जाए, आवश्यक अवसंरचना, हार्डवेयर एवं कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए, नागरिकों को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, तथा रजिस्ट्री कार्यालयों में स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक वातावरण बनाए रखा जाए।

उपायुक्त ने ऑनलाइन जमाबंदी के कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि लंबित जमाबंदी के कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाये। उन्होंने अब तक हुई ऑनलाइन व सदर दाखिल जमाबंदियों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करके निर्देश जारी किए। धारा 47-ए के तहत लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित उपमंडल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नियमित रूप से कोर्ट लगाकर राजस्व मामलों का निपटान किया जाये।

उपायुक्त ने बैठक में सीएम विंडो, जनसंवाद, ग्रीवेंस केसिज, फसल मुआवजा, उच्च न्यायालय के मामलों व आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को लेकर भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-क्षतिपूर्ति के अंतर्गत फसल क्षति प्रविष्टियों का समयबद्ध सत्यापन किया जाए, उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों में समय पर पैरा-वाइज टिप्पणी, शपथ पत्र एवं उत्तर दाखिल किए जाएं, तथा सभी जन शिकायतों का संवेदनशीलता एवं शीघ्रता से निपटारा किया जाए।

संबंधित एसडीएम को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से बैठक आयोजित करके राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाये। उन्होंने कहा कि मामलों के निपटान में देरी को सहन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जवाबदेही भी तय की जाएगी। बैठक में सांपला के एसडीएम उत्सव आनंद, महम के एसडीएम मुकुंद तंवर, डीआरओ प्रमोद चहल, डीडीपीओ राजपाल चहल, तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद थे।