सफाई और कौशल कर्मियों से धोखा, हरियाणा को कर्ज में डुबो रही भाजपा सरकारः भूपेंद्र सिंह हुड्डा

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर सफाई कर्मियों और कौशल निगम के कर्मचारियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है।

स्थानीय डी-पार्क स्थित निवास मातूराम भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हुड्डा ने कहा कि सरकार विधानसभा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर गलत तथ्य पेश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने 16 और 18 जून 2014 को ऐसी नीतियां जारी की थीं, जिनके तहत तीन साल से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया गया था।

हुड्डा ने कहा कि इन नीतियों को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वैध ठहराया गया। उन्होंने सवाल किया कि जब कांग्रेस तीन साल की सेवा के आधार पर कर्मचारियों को पक्का कर सकती थी, तो भाजपा सरकार दो साल की नीति बनाने से क्यों पीछे हट रही है। उन्होंने हिमाचल की कांग्रेस सरकार की दो साल में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी नीति का भी हवाला दिया।

कौशल कर्मियों से चुनावी वादा पूरा करे सरकार

हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव के दौरान कौशल कर्मियों को रिटायरमेंट तक पक्का करने का वादा कर वोट हासिल किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अपने ही वादे से मुकर गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि कौशल निगम केवल वैकल्पिक व्यवस्था है और इसके कर्मचारियों को कभी भी हटाया जा सकता है। हुड्डा के मुताबिक, यही वजह है कि आए दिन कौशल कर्मियों को नौकरी से निकाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर्स को नियमित करने और पक्के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने से भी सरकार पीछे हट रही है।

खिलाड़ियों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा

हुड्डा ने पदक विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति के मामले में भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की नीति के तहत खिलाड़ियों को एचसीएस और एचपीएस पदों पर नियुक्ति देनी पड़ी। खिलाड़ियों को अपना हक पाने के लिए आठ साल तक अदालत में संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो भाजपा की खेल और खिलाड़ी विरोधी मानसिकता को उजागर करता है।

5.53 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हरियाणा

प्रदेश के आर्थिक हालात पर बोलते हुए हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा पर 5.53 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्ज की किश्त चुकाने के लिए भी नया कर्ज ले रही है। उनके मुताबिक, केंद्र सरकार की रिपोर्ट में फिस्कल हेल्थ के मामले में हरियाणा 18 बड़े राज्यों में 14वें स्थान पर पहुंच गया है।

गुरुग्राम में जलभराव और गंदगी को लेकर भी हुड्डा ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में हर बारिश के बाद जलभराव, जाम और गंदगी की समस्या बढ़ रही है।

इनेलो नेता अभय चौटाला की बयानबाजी पर हुड्डा ने कहा कि उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। यदि जवाब नहीं मिला तो जल्द ही दूसरा नोटिस भी भेजा जाएगा। उन्होंने नंबरदार व्यवस्था खत्म करने का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे फिर बहाल किया जाएगा।