राजस्व सेवाओं तक नागरिकों की आसान पहुंच सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकताः डीसी सचिन गुप्ता

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने सुशासन के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राजस्व सेवाओं तक नागरिकों की आसान पहुंच सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं बिना किसी परेशानी के सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। प्रगति की निगरानी एवं सार्वजनिक सेवा वितरण में ठोस सुधार सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आगे भी जारी रहेंगी।

उपायुक्त ने राजस्व विभाग को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील एवं नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए जिला राजस्व विभाग व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय एवं व्यापक समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में स्वीकृत एजेंडा के अनुसार राजस्व विभाग की प्रमुख सेवाओं की प्रगति एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों, किसानों एवं संपत्ति मालिकों के दैनिक जीवन से सीधे जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने दस्तावेजों का समयबद्ध पंजीकरण, लंबित म्यूटेशन एवं सीमांकन मामलों का निपटान, भूमि अभिलेखों की शुद्धता, ततीमा अद्यतन, डिजिटलीकरण पहल, एग्रीस्टैक का क्रियान्वयन तथा आधार/परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) सीडिंग बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला-वार लंबित मामलों एवं विलंब की विस्तार से समीक्षा की गई तथा स्पष्ट सुधारात्मक कदमों पर चर्चा की गई।
उपायुक्त ने जोर देते हुए कहा कि राजस्व कार्यालयों को प्रक्रियात्मक बाधा बनने के बजाय नागरिकों के लिए सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए। विशेष रूप से म्यूटेशन एवं सीमांकन में लंबित मामलों को कम करने, दस्तावेज पंजीकरण में तेजी लाने तथा त्रुटिरहित एवं विश्वसनीय भूमि अभिलेख सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से तकनीक का अधिक प्रभावी उपयोग करने, फील्ड-स्तर की निगरानी सुदृढ़ करने तथा आईटी से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीएम, तहसील एवं जिला स्तर पर स्पष्ट दायित्व निर्धारित किए गए तथा लंबित मामलों की नियमित आंतरिक समीक्षा एवं कड़ी निगरानी के निर्देश भी दिए गए।

उपायुक्त ने जिला में जारी एग्री स्टैक के कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिकारी इस कार्य को निरंतर जारी रखें। उन्होंने कहा कि जिला में एग्रीस्टैक परियोजना को गांव-वार आधार पर मिशन मोड में लागू किया जा रहा है, ताकि किसानों के डाटा का व्यापक, सटीक एवं सत्यापित पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा पंजीकरण के बाद किसान एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सहज रूप से प्राप्त कर सकेंगे।

इस दौरान सांपला के उपमंडलाधीश उत्सव आनंद, महम के उपमंडलाधीश विपिन कुमार तथा संबंधित तहसीलदार /नायब तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े। बैठक में रोहतक के उपमंडलाधीश आशीष कुमार, डीआरओ प्रमोद चहल, रोहतक के तहसीलदार यशपाल शर्मा, कलानौर के तहसीलदार दिनेश कुमार, रोहतक के नायब तहसीलदार दीपक व अन्य संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद रहे।