उपायुक्त सचिन गुप्ता ने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जिला की सभी पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की सभी पात्र महिलाओं का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने योजना के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रदेशभर में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (डीडीएलएलवाई) मोबाइल एप्लीकेशन लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 25 सितंबर 2025 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी।

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि 25 सितंबर को होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा सहित अन्य गणमान्य लोग भी शिरकत करेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यह योजना जिला में प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी, ताकि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

उन्होंने बताया कि ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का लाभ लेने के लिए महिला की आयु आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो। वह या उसका पति (यदि वह दूसरे राज्य से हरियाणा में शादी करके आई हो) हरियाणा का निवासी हो और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। एक ही परिवार में कई पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, इसकी संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा रही (जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता आदि) महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में, जैसे कैंसर रोगियों या दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए, यह लाभ अतिरिक्त रूप से लिया जा सकता है।

उपायुक्त ने बताया कि लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से नि:शुल्क आवेदन किया जा सकता है। यह ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। योजना का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित किया जाएगा।

योजना के क्रियान्वयन को लेकर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर शिविर आयोजित करके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविर में पात्र महिलाओं को हर प्रकार की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाये। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किया जाएगा। हर जिला में 10 हजार महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, सिविल सर्जन डॉ. रमेश चंद्र आर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी महाबीर गोदारा, जिला कल्याण अधिकारी रेनू सिसोदिया आदि मौजूद रहे।