ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਾਖ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਰੇਡ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਗਰੀ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸਲਾਟਰ ਕਰਵਾਏ ਅਨਹਾਈਜੀਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤਾ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਮਲਹੌਤਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਡੋਗਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਟੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਐਸ.ਆਈ. ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂ੍ਵੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੀਟ ਸਲਾਟਰ ਹਾਉਸ ਤੋਂ ਸਲਾਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਟਰ ਕੀਤਾ ਮੀਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰ੍ਵਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਹਾਈਜੀਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਟ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਹਾਈਜੀਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਈਕਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟ ਸਲਾਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਕਿਸ਼ ਡਿਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੰਬੜਾਂ ਰੋਡ, ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਪੰਪ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਚੁੰਗੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਂਡਲੂਮ ਸਟੋਰ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੇ.ਐਮ.ਡੀ. ਮਾਲ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਰੋਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟ ਸਲਾਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਲਟਰੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਡ, ਸ਼ੀਪ/ਬੱਕਰੀ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀਮਲ, ਪਿੱਗ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੱਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟ ਸਲਾਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਤਨੇਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 98734-97736 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਹਾਈਜੀਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਟਰ ਕਰਵਾਏ ਮੀਟ ਵੇਚਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਨਹਾਈਜੀਨਕ ਮੀਟ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। /(1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021)