ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਤੱਕ 1 ਮਈ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਜਾਣ ਲਈ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾਉਣ ਅਤੇ 1 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਕਲੋਨੀ, ਤਾਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 1 ਮਈ “ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ” ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਨੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ 4 ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬਣੇ 479 ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੱਕੀ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।